Newslaya Home

हत्याका अभियुक्तलाई करोडौं रकम बाँडेर के सन्देश दिन खोजेको ?

सोमबार १६, साउन २०७४

“सरकारसँग न्याय प्रणाली हुन्छ, जसले कानूनको आधारमा कसलाई सजाय दिने, कसलाई नदिने निर्णय गर्दछ । सरकारसँग प्रहरीहरू हुन्छन् जसले कानून लागु गराउँदछन् । ”

माथि उल्लेख गरिएका हरफहरु विकिपिडियाबाट लिइएका हुन् । सरकारको परिषाभा के हो भनेर विकिपिडियामा खोज्दा माथिका हरफहरु भेटिन्छन् । तर माथिको परिभाषा हाम्रो सरकारको व्यबहारसँग मेल खान छाडिसकेको छ । अर्थात भनौं सरकारले आफ्नो कर्तव्य र परिभाषा भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न थालेको छ । त्यो पनि लोेकतान्त्रिक सरकारले ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका दोषीलाई कारवाहीको सट्टा पीडित भन्दै क्षतिपूर्ति दिनु । मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरेर थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जाने गरि भएको घटनाका आरोपितलाई क्षतिपूर्ति रकम बाँढेको छ ।
रेशम चौधरीलाई पौने २ करोड
प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका रेशम चौधरीलाई सरकारले घटनाका पीडित भन्दै १ करोड ७४ लाख क्षतीपूर्ती उपलब्ध गराएको छ । रेशम चौधरीको राहात बुझ्न उनका वुवा लालबिर चौधरी आएका थिए । नजिकको हकवाला भनेर लालबिर चौधरीकै नाममा एकाउण्ट पे चेक उपलब्ध गराएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए । रेशम चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्टमा तोडफोड भएको थियो । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरी प्रहरीको फरार सुचीमा छन् । उनी बिरुद्ध एस एस पी लगायत ९ जनाको हत्या गराएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराइएको छ ।
यसैगरी सासंद जनक चौधरीले पनि ५० लाख १२ हजार ८ सय पाएका छन् । यसैगरी हाडवेयर पसल तोडफोड भएका प्रदीप चौधरीले १ करोड ३९ लाख र काठको फर्निचरको पसल तोडफोड भएका शिवनारायण चौधरीले १ करोड ५० लाख राहात पाएका छन् । कैलाली घटनाका ८८ जना पीडित मध्ये ४० जनालाई राहात बितरण गरि सकिएको छ । ८८ जनालाई प्रतिव्यक्ति ७ हजार २ सयदेखि १ करोड ७४ लाखसम्म गरि जम्मा १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए ।
के हो टीकापुर घटना :
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते सीमांकनको विरोधमा आन्दोलनरत थरुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो । तर, निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलनकारी अघि बढेपछि आन्दोलन हिसांत्मक बन्न पुगेको थियो । छुरा, भाला, बन्चरोसहित घरेलु हतियार बोकेर ८–१० हजारको संख्यामा आन्दोलनकारी सडकमा आएका थिए । आन्दोलकारीले सरकारी कार्यालय कब्जा गर्न खोजेपछि कैलालीको मुनुवा गाविस ६ सिलम चौराहमा झडप भएको थियो । घटनामा तत्कालिन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएका थिए । आन्दोलनकारीबाट प्रहरीको निर्मम हत्या भएको थियो भने नाबालकलाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो ।
यस्तो थियो संसदीय समितिको सुझाव :
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकार चाहिं यस्तो गर्दैछ : 
छानविन समितिले घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने उल्टै क्षतिपूर्ति बाँड्न थालेको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरेपनि मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरी भने अभैm फरार छन् । तर सरकार भने उनलाई पक्राउ गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै क्षतिपूर्ति भराइरहेको छ ।
किन बाँडियो क्षतिपूर्ति ?
कैलाली–कञ्चनपुरसहित पश्चिम तराईका जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्दै थरुहट पक्षले प्रशासनद्वारा निशेधित एरिया टीकापुरमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भाला र घरेलु हतियार प्रयोग गरि हत्या गरिएको थियो । सरकारले घटनामा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्दै मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो । त्यसको दोश्रो दिन भदौ ८ गते कफ्र्यु लगाएका वेला आक्रोशित महिला सहितको एक समूहले आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । आगजनी र तोडफोडको घटनालाई महत्व नदिएको भन्दै थारुहट पक्षधरले बिरोध गर्दै आएकाले सरकारले क्षतिपूर्ति वितरण गरेको बताइएको छ ।


के गर्नु पथ्र्यो सरकारले : 
प्रहरीहरुलाई नै सांघातिक आक्रमण गरि ९ जनाको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्नुको साटो सरकारले क्षतिपर्ति भराइरहेको छ । यदि क्षतिपूर्ति दिनु नै पर्ने हो भने पनि पहिले घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्दथ्यो । हत्या जस्तो घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्नु त कता हो कता, उनीहरुलाई पीडित भन्दै करोडौं क्षतिपूर्ति दिनु लोकतान्त्रिक सरकरलाई सुहाउँदैन ।
“सरकारसँग न्याय प्रणाली हुन्छ, जसले कानूनको आधारमा कसलाई सजाय दिने, कसलाई नदिने निर्णय गर्दछ । सरकारसँग प्रहरीहरू हुन्छन् जसले कानून लागु गराउँदछन् । तर यहाँ सरकारको सामान्य परिभाषालाई समेत बेवास्ता गर्दै हत्यामा संलग्नहरुलाई क्षतिपर्ति भन्दै पुरस्कार दिइएको छ । हत्यामा संलग्नहरुलाई कारवाहीको साटो करोडौं रकम बाँडेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ? के हाम्रो देशमा न्याय मरेकै हो त ?