Newslaya Home

समाचार टिप्पणी : राजनीतिको एउटा अर्को कालो दिन

सोमबार १६, साउन २०७४

आजको दिन नेपाली राजनीतिको सम्भवतः सबैभन्दा कालो दिनमध्येको एक हुनेछ । एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्दै अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई पाता फर्काएर देशसेवा गर्दै आएकी प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्कीले आफ्नो पद सकिन केही साता मात्र बाँकी रहँदा पाएको पुरस्कार हो, उनीमाथिको महाअभियोग ।
सुडान घोटला, लाउडा लगायतका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि फैसला आउँदै गर्दा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुले कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुमाथि आशंकाका ठाउँहरु बनाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता हुँदा स्याबास भन्ने आम जनताहरु अहिले प्रधानन्यायधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन् ।
कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनको लागि पहिले अघि सर्न नखोज्ने कांग्रेस र माओवादीका केही नेता प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न अघि सरे । कारण के थियो, जनताले बुझेका छन्, मात्र शीर्ष नेताको बंग्याइएको जवाफ आउन बाँकी छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले ल्याएको यो महाअभियोगले भलै सुशीला कार्कीलाई पदच्युत गर्ला, भलै नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउन रोक्ला, भलै बालकृष्ण ढुंगेल अझै केही समय नसमातिएलान्, भलै भ्रष्टाचारका अन्य ठूला काण्डहरु केही समय रहस्यमै रहलान्, दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउलान्, तर यसले नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न र आरोपितहरुलाई जोगाउन कतिसम्म तल झर्दा रहेछन् भन्ने मानक स्थापित गर्छ ।
चुनावको मिति घोषणा गरेर सम्पूर्ण देशमा चुनावी रौनक छाएको बेलामा यो प्रकरणले एकातिर चुनावलाई असर गर्छ भने अर्कोतिर देशको करोडौं ढुकुटी रित्याएर राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाइरहेका नेताहरुको राजनीति संस्थागतसमेत गर्छ । न्यायालयमाथिको यस्तो नांगो हस्तक्षेप सक्रिय राजतन्त्रमा पनि भएको थिएन । राजतन्त्रले पनि न्यायपालिकालाई आफूभन्दा माथि राखेको थियो ।
प्रधानन्यायाधिशमाथि महाअभियोग लगाउनै नहुने भन्ने होइन, तर त्यसको लागि पर्याप्त कारणहरु चाहिन्थ्यो । पुग्दो आधारहरु सहित सरकारले यो कदम चालेको भए विरोध हुँदैनथ्यो । एकातिर एक जना डीआइजी किर्ते अभियोगमा फसाईँएका छन् । उनै डीआइजीलाई योग्य घोषित गर्ने न्यायापालिका प्रमुख कार्की आज निलम्बनमा परिन् । कुसमयमा गरिएको यो न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपलाई जनताले भुल्ने छैनन् । दलका केही भ्रष्ट नेताहरुलाई जोगाउन रचिएको यो प्रपञ्चले घाटा समग्र पार्टीलाई हुने निश्चित छ ।